तीन तलाक पर होगी तीन साल की सजा

GN Bureau | Saturday 02 December 2017

ट्रिपल तलाक को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख कड़ा किया है। केंद्र सरकार ने विधेयक का मसौदा शुक्रवार को राज्य सरकारों को उनकी राय के लिए भेजा है। साथ ही कहा है कि इस मामले में अपनी राय जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजें। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में  इस पर कानून ला सकती है। इस विधेयक का नाम द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्टहै। ये कानून सिर्फ तीन तलाक पर ही लागू होगा। इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई भी मुस्लिम पति अपनी पत्नी को किसी भी स्वरूप में तीन तलाक चाहें मौखिक हो, लिखित और या फिर मैसेज में हो देना चाहेगा तो वो अवैध होगा। इतना ही नही जो तीन तलाक देगा, उसको तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।


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