मोदी सरकार ने लगाया रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, 1700 करोड़ का जुर्माना

GN Bureau | Wednesday 16 August 2017

मोदी सरकार ने लगाया रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, 1700 करोड़ का जुर्माना

केन्द्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर निर्धारित तय सीमा से कम गैस उत्पादन पर 1700 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कृष्णा-गोदावरी बेसिन के फील्ड डी6 में 2015-16 के दौरान तय लक्ष्य से कम उत्पादन के मामले में यह जुर्माना लगाया गया है। ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जुर्माना लगाया है एक अप्रैल 2010 से लेकर छह वर्ष में इस परियोजना में उत्पान लक्ष्य से पीछे रहने के कारण कंपनी पर कुल 3.02 अरब डालर का जुर्माना लाया जा चुका है। यह जुर्माना परियोजना की गैसतेल की बिक्री से परियोजना-लागत निकालने पर रोक के रूप में है।

इस परियोजना के धीरूभाई अंबानी-1 और 3 गैस फील्ड में दैनिक 8 करोड घनफुट गैस के उत्पादन के लक्ष्य से साथ परियोजना खर्च की मंजूरी दी गयी थी। लेकिन 2011-12 में उत्पादन 3.533 करोड़ घन मीटर , 2012-13 में 2.088 करोड़ घन मीटर तथा 2013-14 में घट कर 97.7 लाख घन मीटर दैनिक रह गया। इस समय यह घटकर दैनिक मात्र 40 लाख घन मीटर से भी कम है।

गौरतलब है कि केजी-डी6 परियोजना में आरआईएल के साथ ब्रिटेन की बीपी कंपनी और कनाडा की निको रिसोर्सेज शामिल हैं।  परिेयोजना का विकास एवं परिचालन वसूलने पर पाबंदी से उत्पादन लाभ में सरकार का हिस्सा बढ़ने की उम्मीद है। सरकार के इस निर्णय से शेयर बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में एक फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गयी है।  


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