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  जानिए विवादास्पद धारा 35A को
Monday 30 October 2017
जानिए विवादास्पद धारा 35A को धारा 35A जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेषाधिकार देता है। केवल जम्मू कश्मीर के नागरिक ही वहां पर संपत्ति खरीद सकते हैं केवल उन्हें ही वहां पर सरकारी नौकरी और अन्य सरकारी लाभ मिल सकते हैं। यहां तक कि किसी कश्मीर लड़की के गैर कश्मीरी लड़के से शादी के बाद उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। ...Read More
 
 
  पटाखों की बिक्री पर जारी रहेगी रोक – सुप्रीम कोर्ट
Friday 13 October 2017
पटाखों की बिक्री पर जारी रहेगी रोक – सुप्रीम कोर्ट पटाखों की बिक्री पर 1 नवंबर तक लगी रोक के खिलाफ पटाखा व्यापारियों की याचिका देश की शीर्ष अदालत ने खारिज कर दी है। ...Read More
 
 
  नाबालिग के साथ मे पति का शारीरिक संबंध रेप – सुप्रीम कोर्ट
Wednesday 11 October 2017
नाबालिग के साथ मे पति का शारीरिक संबंध रेप – सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र की पत्‍नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को रेप समझा जाएगा।   ...Read More
 
 
  आम लोगों के विरोध को दरकिरनार कर दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा
Tuesday 10 October 2017
आम लोगों के विरोध को दरकिरनार कर दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा मेट्रो किराए की बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए सारे प्रयास विफल होने के बाद मंगलवार से मेट्रो का किराया बढ़ गया। किराए में ये पांच महीने में दूसरी बार वृद्धि है। ...Read More
 
 
  देश में एक साथ लोकसभा-विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयार हो रहा है चुनाव आयोग
Thursday 05 October 2017
देश में एक साथ लोकसभा-विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयार हो रहा है चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार्दिक इच्छा है कि देश भर में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसके लिए वो सार्वजनिक मंचों से कई बाहर अपनी बात रख चुके हैं। लेकिन इस पर जब भी चर्चा होती थी तो ये सवाल उठता था कि क्या इस तरह के रिफार्म के लिए चुनाव आयोग तैयार है। अब इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने अपनी बात रख दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास अगले साल सितंबर तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए जरूरी संसाधन हो जाएंगे। रावत के अनुसार एक साथ चुनाव कराए जाने के लिए 40 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानि ईवीएम और वीवीपैट की जरूरत होगी। रावत के अनुसार इनकी आपूर्ति का सिलसिला शुरू हो गया है।  रावत ने बताया कि केंद्र सरकार ने आयोग से एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूछा था। तब उन्होंने सरकार को जानकारी दी थी कि तकनीकी रुप से ये संभव नहीं है क्योंकि इतनी तादाद में ईवीएम और वीवीपैट उनके पास नहीं हैं। उन्होंने सरकार से कहा कि अगर ईवीएम और वीवीपैट मशीन खरीदने के लिए उन्हें यदि पर्याप्त धनराशि दी जाती है तो आयोग चुनाव ...Read More