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  रेलवे बोर्ड चेयरमैन ए के मित्तल ने दिया इस्तीफा
Wednesday 23 August 2017
रेलवे बोर्ड चेयरमैन ए के मित्तल ने दिया इस्तीफा  एक ही सप्ताह में दो बड़े रेल हादसों की वजब से रेल विभाग सबके निशाने पर है। खास करके यात्री सुरक्षा में जिस तरह से रेलवे विफल रहा है उसके देखते हुए केंद्र सरकार भी विपक्ष के निशाने पर आ गयी है। बुधवार को यूपी के औरैया के पास कैफियत एकेसप्रेस के पटरी पर से उतर जाने के बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एक के मित्तल ने इस्तीफा दे दिया है।   गौरतलब है कि अभी मुजफ्फरनगर के पास उत्कल एक्सप्रेस के दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के बाद के बाद जांच में रेल अधिकारियों की गलती सामने आयी। इसके बाद रेल मंत्रालय ने पहली बार सख्ती बरतते हुए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई की थी। हालांकि एक के मित्तल ने अपने इस्तीफे की वजह निजी कारण बताया है लेकिन माना जा रहा है कि हाल ही में बढ़ते हुए रेल हादसों की वजह से मित्तल ने इस्तीफा दिया है।   गौरतलब है कि ए के मित्तल एक साल पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। अभी उनके कार्यकाल का एक साल बचा हुआ है। मित्तल के इस्तीफे के साथ ही अब नए रेलवे बोर्ड चेयरमैन की तलाश शुरु हो गयी है।  ...Read More
 
 
  एक सप्ताह के अंदर दूसरा रेल हादसा
Wednesday 23 August 2017
एक सप्ताह के अंदर दूसरा रेल हादसा यूपी के औरेया के पास एक सप्ताह के अंदर दूसरा बडा रेल हादसा हुआ है। यहां पर आजमगढ़ से दिल्ली जा रही कैफियत एक्सप्रेस ट्रैक पर पड़े बालू भरे डंपर से टकरा गयी। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। इस दुर्घटना की वजह से इस रुट पर चलनेवाले ट्रनों के परिचालन पर असर पड़ा है। ...Read More
 
 
  मोदी सरकार ने लगाया रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, 1700 करोड़ का जुर्माना
Wednesday 16 August 2017
मोदी सरकार ने लगाया रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, 1700 करोड़ का जुर्माना केन्द्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर निर्धारित तय सीमा से कम गैस उत्पादन पर 1700 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कृष्णा-गोदावरी बेसिन के फील्ड डी6 में 2015-16 के दौरान तय लक्ष्य से कम उत्पादन के मामले में यह जुर्माना लगाया गया है। ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जुर्माना लगाया है एक अप्रैल 2010 से लेकर छह वर्ष में इस परियोजना में उत्पान लक्ष्य से पीछे रहने के कारण कंपनी पर कुल 3.02 अरब डालर का जुर्माना लाया जा चुका है। यह जुर्माना परियोजना की गैसतेल की बिक्री से परियोजना-लागत निकालने पर रोक के रूप में है। इस परियोजना के धीरूभाई अंबानी-1 और 3 गैस फील्ड में दैनिक 8 करोड घनफुट गैस के उत्पादन के लक्ष्य से साथ परियोजना खर्च की मंजूरी दी गयी थी। लेकिन 2011-12 में उत्पादन 3.533 करोड़ घन मीटर , 2012-13 में 2.088 करोड़ घन मीटर तथा 2013-14 में घट कर 97.7 लाख घन मीटर दैनिक रह गया। इस समय यह घटकर दैनिक मात्र 40 लाख घन मीटर से भी कम है। गौरतलब है कि केजी-डी6 परियोजना में आरआईएल के साथ ब्रिटेन की बीपी कंपनी और कनाडा की निको रिसोर्सेज शामिल हैं।  परिेयोजना का विकास एवं परिचालन ...Read More
 
 
  रेलवे का खाना इंसानों के खाने लायक नहीं - सीएजी
Saturday 22 July 2017
रेलवे का खाना इंसानों के खाने लायक नहीं - सीएजी ट्रेनों में और रेलवे स्टेशन पर मिलने वाला खाना इंसानों के खाने लायक नहीं हैं। सीएजी ने शुक्रवार को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट में ये दावा किया है कि ट्रेन के भीतर और स्टेशनों पर परोसी जा रही चीज़ें प्रदूषित हैं तो वहीं दूसरी तरफ डिब्बाबंद और बोतलबंद वस्तुएं एक्सपायरी डेट के बाद भी बेची जा रही हैं। ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया है कि रेलवे की फूड पॉलिसी में लगातार बदलाव होने से यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। ...Read More
 
 
  सेना के पास नहीं 10 दिनों से ज्यादा का गोला-बारूद - कैग रिपोर्ट
Saturday 22 July 2017
सेना के पास नहीं 10 दिनों से ज्यादा का गोला-बारूद - कैग रिपोर्ट कैग की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना के पास युद्ध होने की स्थिति में 10 दिन से पर्याप्त गोला-बारूद नहीं है। संसद में शुक्रवार को पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि सैन्य मुख्यालय ने 2009-13 के बीच खरीदारी के जिन मामलों की शुरआत की थी, उनमें से अधिकतर जनवरी 2017 तक लंबित थे। इस रिपोर्ट में ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड के कामकाज की तीखी आलोचना की गयी हैं। ...Read More